काठमाडौँ- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्दै बेरुजु बढ्नुको कारण माग गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी कार्यालयमा बेरुजु बढेको औंल्याएको भन्दै त्यसको कारणसहित टिप्पणी फाइल पठाउन मन्त्रालयले परिपत्र गरेकाे हाे।
मन्त्रालयले आगामी जेठ १५ गतेसम्ममा टिप्पणी फाइल पठाउन परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ। बेरुजु फर्छ्याैटको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न पनि परिपत्रमा उल्लेख छ। नियमित हुनुपर्ने भनेर औँल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण तथा कागजात जुटाउन परिपत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै तथ्यपरक प्रतिक्रिया तयार गरी पुष्ट्याइसहित सक्कल टिप्पणी फाइल नियमित गर्न जेठ १५ गतेभित्र मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन परिपत्रमा उल्लेख छ।
सरकारी कार्यालयको बेरुजु फछ्र्यौटको प्रतिशतलाई सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकारी र उक्त कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा बेरुजु फछ्र्यौटका आधारमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी र कर्मचारीलाई यो कानुनी व्यवस्थाबारे पनि परिपत्रमार्फत स्मरण गराइएको छ। बेरुजु फर्छ्याैट गर्ने/गराउने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ।
सरकारी कार्यालयमा रहेको बेरुजु असुलउपर गरी लेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गराउन परिपत्रमार्फत निर्देशन दिइएको छ।
असुलउपर गर्नुपर्ने भनी औँल्याइएको बेरुजु तत्काल असुलउपर गर्न सम्बन्धित कर्मचारी, व्यक्ति, फर्ममा पत्राचार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। ‘संस्था, समूह, समिति वा अन्य निकायमा पत्राचार गरी सूचना पठाउने र असुरउपर गरी लेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गराउनुहोला,’ परिपत्रमा भनिएको छ।
त्यस्तै पेस्की बेरुजुका रूपमा कायम भएको बेरुजुको सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण, कागजात बिल भरपाई आदि संकलन गरी पेस्की फछ्र्यौट गर्ने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गराउन पनि परिपत्रमार्फत भनिएको छ।
२० वर्ष अघिको बेरुजु फर्छ्रयाैट व्यवस्थापनका लागि विवरण कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउन परिपत्रमा उल्लेख छ।
