हालै सरकारका तर्फबाट राष्ट्राध्यक्षले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । नीति तथा कार्यक्रममार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई मुख्य लक्ष्य घोषणा गरेको सरकारले क्षेत्रगत रूपमा उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी बढाउने नीति लिएको छ ।
त्यस्तै ‘न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण’लाई सर्वोपरि लक्ष्य घोषणा गर्दै मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्राथमिकताको रूपमा सरकारले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याई पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।
नयाँ योजना तर्जुमा गर्दैगर्दा विगतका योजनाहरूले लक्ष्य अनुरूपको प्रतिफल दिए कि दिएनन् ? भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ समीक्षा जरूरी हुन्छ । विगतका कार्ययोजनाहरूबाट आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण किन हुन सकेन ? अब कस्तो आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रममार्फत त्यस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण हुनेछ ? भन्ने विषयमा भने सरकारले कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण पस्किन सकेको देखिंदैन ।
क्षेत्रगत रूपमा सरकारले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि जग्गा चकलाबन्दी, टोलटोलमा नमूना सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने टोल, वडा हुँदै पालिकालाई उत्पादन विशिष्ट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने जस्ता योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर, यो देशमा खेती कसले र किन गर्ने ? यही प्रश्नको यथोचित उत्तर भेटिंदैन । किसानले खेती किन गर्ने ? तीव्र बसाइँसराइका कारण गैरकृषिजन्य पेशातर्फ आकषिर्त नयाँ पुस्तालाई कृषि पेशाप्रति कसरी आकषिर्त गर्ने ? किसानको हक, हित, सुरक्षा र सम्मान कसरी बढ्छ ? यसतर्फ भने खासै प्रष्टता देखिएको छैन ।
नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वको कुरा गर्दा छुटाउनै नहुने विषय हो भूमिको उपलब्धता । यहाँ जो कृषिकर्ममा संलग्न छन्, उनीहरूसँग जमिन छैन । गैरकृषकले जमिन ओगटेर बसेका छन् । अनि व्यावसायिक कृषिका कुरा गर्ने प्रायः कृषि क्षेत्रमा उदाएका दलाली मात्रै देखापर्छन् । खास किसानले न त बजार नै पाउँछ, न त उत्पादित उपजको मूल्य नै । यसको समाधान कसरी गर्ने ?
कृषि उत्पादनमध्ये आधारभूत खाद्यान्न हो कि तरकारीजन्य वा अन्य नगदेबाली हो ? कृषि उत्पादनका लागि मलखाद, बीउ, सिंचाइ इत्यादिको आपूर्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? जमिनको उपलब्धतालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने ? आवासको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने ?
घरघडेरीको नाउँमा जमिन टुक्र्याउने परम्परा देशव्यापी रूपमा विद्यमान नै छ । के टुक्रा जमिन होल्ड गर्ने संस्कार परिवर्तन गर्न संभव छ ? टुक्रा जमिन होल्ड नगर्नका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित एवं सुलभ आवासको प्रबन्ध खै ? अनि घरघडेरीकै मूल्यमा पुगेको महँगो कृषि जमिन खरिद गरेर किसानले कसरी उत्पादन गर्न सक्छ ?
यसर्थ, कृषिको कुरा गर्दा भूमिको उपयोगिता बारेको नीति स्पष्ट रूपमा लागू हुनुपर्छ । सरकारले बाँझो जमिनमा युवालक्षित सहकारी खेती प्रवर्द्धन गर्ने भनेको छ, तर, युवालाई कृषिमा आकषिर्त गर्ने उपाय के हो ? अहिलेसम्म सहकारी खेतीको सफल उदाहरण कहाँ छ ? यसको बेञ्चमार्क के हो ? यी यावत् प्रश्न आफैंमा ऐतिहासिक उल्झनको रूपमा निरुत्तरित छन् । एउटा सत्य के हो भने जबसम्म कृषि कर्म गर्नका लागि सर्वसुलभ रूपमा जमिनको उपलब्धता हुँदैन, कृषिका कुरा केवल कागजी दस्तावेजमै सीमित हुनेछ ।
त्यसैगरी सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्ता उत्पादनका लागि सहुलियत दरमा बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ, जुन नयाँ स्टार्ट अपहरूका लागि निकै सकारात्मक कुरा हो । तर, यसको उपयोगमा सन्देह छ । किनकि विगतमा पनि यस्ता धेरै घोषणा केवल कागजी कार्यक्रम साबित भएका छन् ।
सरकारले साना उद्यमी र व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने, सानो स्केलमा हुने उत्पादनको एकीकृत बजार प्रवर्द्धन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउनु जरूरी छ । साथै साना व्यवसाय र उद्यमीहरूलाई झन्झटिलो आर्थिक प्रशासनबाट मुक्त गराई सहज नवीकरण र कर छुटको व्यवस्था गर्न जरूरी छ ।
सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । पुनः संचालनको संभावना रहेका हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई संचालनमा ल्याउने उद्घोष गरिएको छ । तर, यस्तो घोषणा नयाँ भने होइन । विगतमा पनि पटक-पटक यिनै उद्योग पुनः संचालन गर्ने घोषणा गरिएका थिए । तर, घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
वास्तवमा यी उद्योगहरू पुनः संचालनको योजना बनाउँदै गर्दा अब यिनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको सहज र नियमित आपूर्तिको संभावना पनि पहिल्याउनु आवश्यक छ । यिनमा जडित प्रविधि र मेसिनका कलपुर्जाहरूको हालको अवस्था कस्तो छ ? के यिनीहरूबाट उत्पादित सामानले खुल्ला बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? उत्पादित सामानको बजारको सुनिश्चितता कसरी निर्धारण हुन्छ ? यी र यस्ता अनेकन् विषयमा मिहिन विश्लेषण जरूरी हुन्छ ।
यदि लागत र प्रविधिको हिसाबमा रुग्ण उद्योगहरू संचालनले तुलनात्मक लाभ दिन सक्दैन भने ती उद्योगहरू सदाका लागि विघटन गर्नुको विकल्प रहँदैन । किनकि उपभोक्ता भावनामा चल्दैनन् । बजारको नियम अनुसार उत्पादित वस्तुले गुणस्तर र मूल्यमै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । के पुनः संचालनमा ल्याउने भनिएका उद्योगहरूबाट उत्पादित सामानले गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ?
सरकारले मुलुकको आर्थिक विकास र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय युवा नीतिमा पुनरावलोकन गरी मर्यादित श्रमसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार’ अभियान संचालन गरी दुई वर्षभित्र पाँच लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
तर, यो सरकारी घोषणा केवल नीति कार्यक्रममै सीमित हुने स्पष्ट छ । किनकि त्यसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने आधारबारे भने नीति तथा कार्यक्रममा कुनै प्रष्टता छैन । वास्तवमा सरकार आफैंले रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सक्दैन । सरकारले अगाडि सारेका योजना अनुरूप निजी क्षेत्र र समुदायले आर्थिक गतिविधि बढाउँदै जाँदा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने हो । सरकार आफैंले दिने रोजगारी त निकै सीमित हुन्छ ।
अनलाइनबाट अंश साभार
