क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउने खेल चलिरहेको छ । एकातिर सरकारकै संयन्त्रहरू तालुकको भूमिका बाँडफाँट गर्नेभन्दा जस लिने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् भने अर्कोतिर प्रतिपक्षले यसलाई आपराधिक अनुसन्धानको घेराबाट बाहिर लगेर राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेको छ । सुन तस्करी राजस्व छलीको विषय भएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग आफैंले मात्र अनुसन्धान गरिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग सिधै प्रधानमन्त्री मातहतको शक्तिशाली निकायले नै सम्पूर्ण अनुसन्धान गर्न सक्ने विभागको भनाइ छ । यसमा प्रधानमन्त्री पनि सहमत भएकाले अहिले विभागले मात्र अनुसन्धान गरिरहेको छ । उता, सुन तस्करीमा संगठित अपराध, अन्तर्देशीय अपराध, आतंकवादलगायत विषय पनि जोडिने भएकाले प्रहरीको छुट्टै अनुसन्धान हुनु पर्ने गृह मन्त्रालयको दाबी छ । तर, राजस्वले पत्र लेखिपठाए मात्र प्रहरीले यी विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्छ । विभागले पत्र नलेखेको र अनुसन्धानमा प्रहरीले भूमिका नपाएको भन्दै स्वयम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नै असन्तुष्ट रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।